सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नसीहत दी, नामपटल विवाद पर लिया सख्त निर्णय

ये सब नामपटल का झंडा तो बस एक ढोंग है... असल में जो लोग ये नीति बना रहे हैं वो खुद भी जानते हैं कि ये सिर्फ धोखा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी चाल को पकड़ गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है... अगला कदम क्या होगा?

इस योगी सरकार को तो बस दिखावा करना है और भीड़ को बहकाना है! नामपटल लगाने का बहाना बनाकर व्यापारियों को डरा रहे हैं... ये तो बस एक धार्मिक डर का खेल है! अब कोर्ट ने इसे रोक दिया तो अब तो वो चुप हो जाएंगे!

कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में व्यक्ति की निजता का अधिकार है। ये नामपटल का झंडा तो एक राष्ट्रवादी निर्देश नहीं, बल्कि एक अनुचित अतिक्रमण है। जिसने ये नीति बनाई उसे शिक्षा की जरूरत है।

क्या हम वाकई इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक दुकानदार के लिए अपना नाम लिखना उसकी पहचान का हिस्सा है? अगर वो चाहे तो अपना नाम छिपा सकता है, अगर वो चाहे तो लिख सकता है... लेकिन बाध्य करना? ये तो आजादी के खिलाफ है। और ये जो कांवड़ यात्रा का बहाना बना रहे हैं... वो तो बस एक नाटक है। अगर वास्तविक पारदर्शिता चाहिए तो खाद्य गुणवत्ता की जानकारी दो, न कि नाम।

ये फैसला बहुत अच्छा है। सरकार को अपनी नीतियों को लोगों के अधिकारों के साथ समझौता करके बनाना चाहिए। ये नामपटल का मुद्दा छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि सरकार कैसे जवाब देती है।

भाई ये सब बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है... लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम अपने व्यापारियों की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे झगड़े चलते रहेंगे। दुकानदार भी अपने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक हों, और सरकार भी उन्हें बाध्य न करे। दोनों को साथ चलना होगा।

अब तो बस ये देखोगे कि योगी कितना जल्दी इस फैसले को निरस्त कर देता है... ये लोग तो अपनी बात चलाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं... अब कोर्ट ने रोक दिया तो अब तो वो चुप हो जाएंगे ना?

अच्छा हुआ! अब तो दुकानदारों को आराम मिलेगा... अब वो अपना नाम चाहे तो लिखेंगे चाहे नहीं... बस खाना अच्छा देंगे और यात्री खुश रहेंगे 😊

ये सब बहाना है। जब तक ये सरकार चलेगी, तब तक ऐसे निर्णय आएंगे। अब कोर्ट ने रोका... अगला क्या? अगला तो नामपटल के बजाय आधार कार्ड लगाने का आदेश आएगा।

वाह... एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए सही फैसला सुनाया। क्या ये देश में अब सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि संविधान के लिए भी जी रहा है?

संविधान का अधिकार नहीं तो क्या है? ये नामपटल का आदेश एक असंवैधानिक शक्ति का प्रयोग है। अगर ये नीति चल गई तो अगला कदम क्या होगा? क्या अगले वर्ष यात्रियों को बताना पड़ेगा कि ये दुकान किसकी है? ये तो अब एक नियंत्रण का खेल बन गया है।

कोर्ट का फैसला बहुत सही है... लेकिन अगर हम सोचें तो ये नीति बनाने वालों का भी एक अर्थ था... लेकिन अर्थ के लिए गलत तरीका अपनाना बुरा है। अगर वो दुकानों की गुणवत्ता की जानकारी देते तो बहुत बेहतर होता... अब तो देखते हैं कि कैसे नया तरीका बनता है।

ये सब बहुत अच्छा लग रहा है... लेकिन अगर ये फैसला बाद में उलट दिया गया तो? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सरकार इस फैसले को समझेगी? ये तो बस एक नाटक है... जब तक लोग चुप रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा।

इस मामले में एक गैर-संवैधानिक निर्णय के विरुद्ध एक वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, एक असंगठित व्यापारिक समुदाय के लिए एक अनियंत्रित नियम के तहत एक नियमित निर्णय की आवश्यकता थी।

मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है... लेकिन अगर ये नामपटल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मुझे डर लग रहा है...

अब तो बस ये देखोगे कि योगी कितना जल्दी इस फैसले को उलट देता है। ये लोग तो कभी नहीं मानते।

ये सब बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है... लेकिन असल में कौन फिर इसकी परवाह करता है? बस एक नामपटल... अब तो बस देखते हैं कि कौन बाहर आएगा और इसे बड़ा बनाएगा।

ये फैसला बहुत अच्छा है। ये देश की विविधता को समझता है। एक दुकानदार को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है... उसकी गुणवत्ता ही उसकी पहचान है। ये तो हमारी संस्कृति है।

कोर्ट का ये फैसला देश के लिए एक बड़ी जीत है। ये नामपटल का मुद्दा बस एक छोटा उदाहरण है... असल में ये सरकार ने एक असंवैधानिक नियम बनाने की कोशिश की थी। अब तो ये फैसला सबके लिए एक दृष्टांत बन गया है।