भारत सरकार ने अभी-अभी अपना नया बजट पेश किया है. अगर आप रोज़मर्रा की चीजों के दाम, टैक्स या सरकारी योजनाओं में बदलाव जानना चाहते हैं तो ये लेख आपके लिए है. हम आपको सबसे जरूरी बिंदु आसान शब्दों में समझाते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं सरकार की आय की. इस बजट में टैक्स रिवेन्यू को 5% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब थोड़ा बदलेंगे – 2 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 2-5 लाख के बीच 5% और 10 लाख से ऊपर 20% रखी गई दर। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को हल्का फुर्सत मिलेगा.
व्यापारियों के लिए जीएसटी में कुछ प्रोडक्ट्स का रेट घटाया गया है, जैसे कृषि उपकरण और छोटे उद्योगों की मशीनरी. यह कदम छोटे कारोबार वाले लोगों की लागत कम करेगा.
खर्च पक्ष पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता दी गई है. अगले पाँच साल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में 1 लाख करोड़ रुपये जोड़ने का वादा किया गया है. साथ ही आयुष्मान भारत योजना की कवरेज बढ़ाकर सभी गरीब परिवारों तक पहुँचाने की बात कही गई.
अगर आप इस बजट से सीधे जुड़े हैं तो कुछ आसान कदम उठा सकते हैं. सबसे पहले, अपनी टैक्स रिटर्न को अपडेट रखें – नई स्लैब के हिसाब से बचत या निवेश योजना बनाएं। सिपीएफ (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टॉप-अप कर सकते हैं, जिससे टैक्स का बोझ घटेगा.
दूसरा, यदि आप किसान हैं तो नई कृषि उपकरण सब्सिडी के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय या वेबसाइट पर रजिस्टर करें. इससे आपके फसल उत्पादन में सुधार हो सकता है और खर्च कम होगा.
तीसरा, स्वास्थ्य बीमा का विस्तार हुआ है – अगर आपने अभी तक पॉलिसी नहीं ली है तो इस मौके पर बेहतर कवर वाला प्लान चुनें. सरकार की नई योजना से प्रीमियम काफी सस्ता रहेगा.
अंत में, बजट के बारे में अपडेटेड रहने के लिए सरकारी पोर्टल या भरोसेमंद समाचार साइट्स को फॉलो करें. हर महीने छोटे-छोटे बदलाव हो सकते हैं और आपको सही जानकारी मिलती रहेगी.
सारांश: केंद्रीय बजट 2025 टैक्स में हल्का परिवर्तन, बुनियादी ढाँचा और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देता है. आपके रोज़मर्रा के खर्चों को थोड़ा आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इन बदलावों का सही फायदा उठाने के लिये ऊपर बताए गए सुझाव अपनाएँ.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को प्रातः 11:00 बजे लोक सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस महत्वपूर्ण बजट का सीधा प्रसारण आधिकारिक वेबसाइट और विभिन्न समाचार चैनलों पर किया जाएगा। बजट के मुख्य क्षेत्रों में कर सुधार, अवसंरचना विकास, सामाजिक कल्याण योजना और आर्थिक वृद्धि शामिल होंगे। यह बजट 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।