हिमाचल प्रदेश को 73 साल बाद पहली बार वित्त आयोग द्वारा रेवेन्यु डिफिसिट ग्रैंट नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखू ने वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त की है, जबकि भाजपा का रुख स्पष्ट नहीं है।